ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ

0
17

A A A

satnam-singh-johal1947  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।ਪਰ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਰੋਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ।ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

24 ਅਗਸਤ 1976 ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਲ 15.85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮ. ੲ.ੇ ਐਫ.  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ, .2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦਿੱਲੀ  ਅਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿ. ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ।ਬਾਦ ਵਿਚ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, 25 ਜੁਲਾਈ 1982 ਤੋਂ 25 ਜਲਾਈ 1987 ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।ਗਿ. ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਗਿ. ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ।ਪਰਤੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ।11 ਜਲਾਈ 1979 ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿਤੀ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ।
1981 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ, 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਸ਼. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ
8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦ ’ਚ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੁਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।
24 ਜਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਬਾਂਈਡਿੰਗ ਹਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਮਝੋਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਬਾਦ ’ਚ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਮਈ 1987 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੀਕੋਵਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
2004 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ  ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਤੂੰ ਮਦ ਨੰਬਰ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।ਉਸ ਸਮੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ।ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੁੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿਤਾ।ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲੋੜ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਤੇ।ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ।ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਰਾਂਹੀ ਬਿਲ ਲਿਅਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਦੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਕਿਉਕਿ ਬਿਲ  ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਹਰਿਅਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।
2. ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ
ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਗਭਗ 5000 ਏਕੜ  ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇ ਨਹੀ ? ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਗਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ,ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਉਪਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਉਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ  ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15.85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇ ਮਾਰਚ 31, 1981 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਂਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਕੇ 17.17 ਐਮ. ਏ. ਐਫ.  ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ 15 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25% ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 75% ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਦਰਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 105 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਵਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜਲ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-12 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਪਿੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 12423 ਆਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 11804 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਰਪਿੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 143 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਪ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਉਪਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹਵਾ ਨਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਰਾ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ਼ਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ

604 307 3800

 

Previous articleਕਬਿਯੋਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10? ਬਾਰੇ ਤੱਥ
Next articleਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ
identicon
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਲੀਰੋ- ਲੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ । ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਬੇਕ-ਬੁੱਧੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ?